---Advertisement---

महाराष्ट्र उद्योग, गुंतवणूक व सेवा धोरण २०२५

हे धोरण पुढील ५ वर्षांसाठी (किंवा पुढील धोरण येईपर्यंत) महाराष्ट्रात उद्योग आणि गुंतवणूक कशी वाढवायची याचा आराखडा आहे. या धोरणाचे मुख्य ध्येय महाराष्ट्राला जागतिक दर्जाचे व्यावसायिक केंद्र बनवणे आणि राज्याला भारतातील पहिले द्रिलियन-डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवण्यात मदत करणे आहे.

On: February 24, 2026 7:18 PM
---Advertisement---

राज्य सरकारच्या उद्योग, गुंतवणूक आणि सेवा धोरणाची अधिसूचना जारी

मुख्य उद्दिष्टे:

१. संस्थात्मक सुधारणा: उद्योग विभागाचे नाव बदलून ‘उद्योग, गुंतवणूक व सेवा विभाग’ करण्यात येत आहे.
* इन्वेस्ट महाराष्ट्र:गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी ‘इन्वेस्ट महाराष्ट्र’ नावाचे एक समर्पित व्यासपीठ स्थापन केले जाईल.
* नवीन आयुक्तालये:सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSME) आणि सेवा क्षेत्रासाठी स्वतंत्र आयुक्तालये स्थापन करण्यात येतील.

२. शाश्वत वाढ:
* पुढील काहीवर्षांत उत्पादन व सेवा क्षेत्रातून सुमारे ५० लाख नवीन रोजगार निर्माण करणे.
* राज्याच्याअर्थव्यवस्थेत उद्योग क्षेत्राचा वाटा वाढवणे.

३. स्पर्धात्मकता वाढवणे:
* गुंतवणूक लक्ष्य:उत्पादन क्षेत्रात ₹४१.५ लाख कोटी आणि सेवा क्षेत्रात ₹२९ लाख कोटी अशी एकूण ₹७०.५ लाख कोटींची गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे उद्दिष्ट.

महत्त्वाच्या तरतुदी:

· व्यवसाय सुलभता: ‘मैत्री’ (MAITRI) ही एकल खिडकी प्रणाली अधिक सक्षम करण्यात येईल, ज्यामुळे उद्योगांना परवानग्या आणि मंजुरी सहज आणि जलद मिळतील.

· प्राधान्य क्षेत्रे: सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक वाहने, हरित हायड्रोजन, औषधनिर्माण, अवकाश व संरक्षण, माहिती तंत्रज्ञान यांसारख्या १६ प्राधान्य क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल.

· एमएसएमईवर भर: एमएसएमईसाठी प्लग अँड प्ले सुविधा, कर्ज उपलब्धता, कौशल्य विकास आणि गुणवत्ता प्रमाणन यासाठी विशेष प्रोत्साहन दिले जाईल.

· आर्थिक प्रोत्साहने: उद्योगांच्या स्थानावर (मागास भाग असल्यास अधिक प्रोत्साहन) आणि प्रकारावर (मोठे वि. लहान) आधारित विविध प्रकारची अनुदाने, कर सवलती (मुद्रांक शुल्क, वीज शुल्क) देण्यात येतील.

· पायाभूत सुविधा: नवीन औद्योगिक पार्क, हाय-टेक पार्क आणि देशांना लक्ष्य करून विशेष पार्क विकसित केले जातील. दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉरसारख्या प्रकल्पांना चालना दिली जाईल.

· शाश्वतता: हरित तंत्रज्ञानाचा अवलंब, सांडपाणी प्रक्रिया आणि पुनर्वापर, कार्बन उत्सर्जन कमी करणाऱ्या उद्योगांना प्रोत्साहन दिले जाईल.

· सेवा क्षेत्र: सेवा क्षेत्राला (आयटी, पर्यटन, वित्त, लॉजिस्टिक्स इ.) उद्योगाचा दर्जा देऊन त्यांनाही प्रोत्साहनाची सोय करण्यात आली आहे.

धोरणाचा कालावधी: हे धोरण ३१ डिसेंबर २०२५ पासून ५ वर्षांसाठी किंवा नवीन धोरण येईपर्यंत लागू असेल.

थोडक्यात, हे धोरण महाराष्ट्रात उद्योग सुरू करणे आणि चालवणे सोपे करून, विशिष्ट क्षेत्रांना प्राधान्य देऊन, मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आणि रोजगार निर्माण करण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रयत्न आहे.

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

Leave a Comment