शेतकऱ्याला कर्जासाठी बँकेचे उंबरठे झिजवावे लागतात, हे दुःख काही नवीन नाही. कधी अटींची कटकट तर कधी कागदपत्रांचा खेळ… पण आता रिझर्व्ह बँकेने (RBI) बळीराजाला मोठा दिलासा देण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. किसान क्रेडिट कार्डच्या (Kisan Credit Card) नियमांमध्ये मोठे बदल प्रस्तावित करण्यात आले असून, यामुळे कर्जाची प्रोसेस ‘मख्खन’ होणार असल्याचं बोललं जातंय. आरबीआयने याबाबतचा मसुदा (Draft) जाहीर केला असून ६ मार्च २०२६ पर्यंत लोकांच्या सूचना मागवल्या आहेत.
नव्या प्रस्तावानुसार, किसान क्रेडिट कार्डची वैधता आता ६ वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यापूर्वी पीक आणि कर्जाच्या कालावधीचा ताळमेळ बसत नव्हता, तो आता दूर होणार आहे. पिकांची दोन गटांत वर्गवारी केली जाईल – अल्प मुदतीची पिके (१२ महिने) आणि दीर्घ मुदतीची पिके (१८ महिने). यामुळे परतफेडीचं टेन्शन कमी होईल.
सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे कर्जाची मर्यादा. आतापर्यंत बँकेचे अधिकारी अंदाजे रक्कम ठरवायचे, पण आता शेतकऱ्याचा प्रत्यक्ष खर्च (Actual Cost) पाहून कर्ज मिळेल. म्हणजेच मजुरी वाढली किंवा खतांचे भाव वाढले, तर त्यानुसार कर्जाची रक्कमही वाढेल.
शेतकरी आता हायटेक होतोय. त्यामुळे केवळ पेरणीसाठीच नाही, तर माती परीक्षण (Soil Testing), अचूक हवामान अंदाज आणि सेंद्रिय शेतीच्या प्रमाणपत्रासाठी होणारा खर्चही आता KCC लिमिटमध्ये कव्हर होईल. यासाठी २० टक्के अतिरिक्त तरतूद करण्यात आली आहे. हे नियम व्यापारी बँकांपासून ते गावच्या सहकारी बँकांपर्यंत सर्वांना लागू असतील.
